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हाईकोर्ट ने तत्कालीन दो डीएम को निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई के साथ तलब की रिपोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था खनन का लाइसेंस

 

इलाहाबाद – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक के बावजूद रामपुर में कोशी नदी से अवैध खनन जारी रखने के मामले मे कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन दो जिलाधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और 16 जनवरी को रिपोर्ट मांगी है।

अवैध खनन में जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांचकर दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही कर दण्डित करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डी बी भोसले व् जस्टिस एम.के गुप्ता की खण्डपीठ ने मकसूद की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि नन्हे को बालू स्टोरेज का लाइसेंस दिया गया। जब कि 2015 में ही हाई कोर्ट ने अवैध खनन की जाच करने व् दोषियों पर कार्यवाई का निर्देश दिया था। कोर्ट के सख्त आदेश की अनदेखी की गयी और जाच न कर मामले पर पर्दा डाला गया। दागी ठेकेदार को अवैध तरीके से स्टोरेज लाइसेंस दे दिया गया तो दुबारा याचिका दायर कर शिकायत की गयी। कोर्ट ने रामपुर के तत्कालीन दो जिलाधिकारियों राजीव रौतेला व् राकेश कुमार सिंह को निलंबित कर कार्यवाई रिपोर्ट तलब की है।

 

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