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नए विद्यार्थियों से नही लिया जाएगा अनाप सनाप शुल्क -उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा

श्रीन्यूज।लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डो के विद्यालयों द्वारा ली जा रही फी/शुल्क को विनयिमित किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश स्वंतंत्र विद्यालय विधेयक 2017 बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है यह विधेयक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद cbsi icsi प्रदेश में संचालित अन्य बोर्डो के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा ।विवरण पुस्तिका एवं पंजीकरण शुल्क जो केवल प्रवेश के समय लिया जा सकेगा कक्षा 5 कक्षा 6 में कक्षोन्नति पर इसी तरह 8 से 9 और 10 से 11 पर कक्षोन्नति होने पर साथ ही प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय अपनी वेब साइट पर आगामी शैक्षिक सत्र के शुल्क का विवरण चालू शैक्षिक सत्र 31 दिसंबर तक अपलोड करेगा एवम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित करेगा साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिनयम में प्रत्येक मंडल में जोनल शुल्क विनियामक समिति की व्यवस्था की गई हैं मंडलीय आयुक्त अध्यक्ष मंडलीय आयुक्त द्वारा नामित एक चार्टर्ड अकॉउंटेंट सदस्य मंडलीय आयुक्त द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता से अंनिम्न अभियन्ता सदस्य मंडलीय आयुक्त द्वारा नामित एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी सदस्य साथ ही मंडलीय आयुक्त द्वारा नामित मंडल में स्थित विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष सदस्य मंडलीय आयुक्त द्वारा नामित वित्तपोषित सदस्य शिक्षण संस्था का एक अग्रगण्य सेवानिवृत्त संस्था प्रधान/प्रबंधक/प्रशासक सदस्य मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य जो सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय लेखा बहियों का रख रखाव करेंगे पात्र शैक्षिक संस्था के सैवाधानिक दस्तावेज और इस अधिनयम के बीच कोई भिन्नता की स्थिति उत्पन्न होने पर इस अधिनियम के प्राविधान प्रभावी होंगे। अधिनियम के तहत विद्यालय द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क आदि के आय व्यय एवं विकास कोष संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की गई हैं ।यह भी स्पष्ट किया गया कक मान्यता प्राप्त विद्यालयो द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रवेश प्रारम्भ होने के तिथि से 60 दिन पूर्व नोटिस बोर्ड पर वेब साइट पर विवरण पुस्तिका में प्रवेश फॉर्म के साथ साथ अन्य विवरण भी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट होंगे जिसमे विद्यालय के संबंध में सामान्य जानकारी मान्यता सम्बन्धता का विवरण प्रवेश नीति शैक्षिक सत्र के लिए शुल्क एवम कोष आदि का विवरण होगा।इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय विधेयक 2017 का ड्राफ्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं प्रस्तावित विधेयक के संबंध में सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था उसको अंतिम करने के पूर्व निर्धारित की गई हैं ।सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति /संस्था अपना लिखित सुझाव/आपत्तियां दिनांक 22/12/2017 तक शाम 6:00 बजे तक कर सकता हैं ।माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को ईमेल कर सकते हैं desecedu@gmail.com पर अथवा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा जी

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