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उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य- इलाहाबाद हाइकोर्ट

 

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने से छूट को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज  का सम्मान करना सवैधानिक कर्त्तव्य,जाति,धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ने दिया आदेश। इसके साथ साथ हाइकोर्ट ने ये भी कहा कि भारतीय राष्ट्रध्वज का भी उसी तरह सम्मान किया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रगान का सम्मान होता है।

मऊ के रहने वाले अलाउल मुस्तुफा ने होइ कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी की राष्ट्र गान मदरसों के लिए अनिवार्य न किया जाये इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील शहीद अली सिद्दीकी ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के २४ अगस्त २०१७ ९ जजों के उस आदेश का हवाला दिया जिसमे राइट टू पर्यवसि का आर्डर था जिसमे कोई चीज गाना न गाना लोगो के खुद के अधिकार में कहा गया था। कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद ये टप्पणी करते हुए याचिका ख़ारिज कर दी की राष्ट्र गान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान लोगो का कर्तव्य है। इसको किसी जाती धर्म में बांटा नहीं जा सकता याचिका कर्ता इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते है।

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